आजपासून नोव्हेंबर (November) महिना सुरु झाला आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला काही आर्थिक नियमांमध्ये बदल होतो, त्याचा परिणाम थेट तुमच्य बजेटवर होतो. या महिन्यातही आज, 1 नोव्हेंबरपासून काही आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार असून याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीसह अनेक सण असल्यामुळे खर्चात वाढ होणारच आहे. त्यातच आर्थिक नियमांमध्येही बदल झाल्याने खिशावर आणखी ताण येण्याची शक्यता आहे.
गॅस सिलेंडरच्या किंमती
आजपासून एलपीजी गॅस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) च्या किमतीत बदल झाला आहे. दर महिन्याला पहिल्या दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमती निश्चित केल्या जातात. तेल कंपन्यांनी नोव्हेंबर महिन्यासाठी दर जाहीर केले असून गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. आजपासून एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत आता 1785.50 रुपये झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 1684 रुपये होता.
ई-चलान, जीएसटीबाबत नियमात बदल
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) नुसार, 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत ई-चलन पोर्टल (E-Challan Portel) वर जीएसटी (GST) चलन अपलोड करावे लागेल. जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता. एनआयसीनुसार, 100 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या उद्योगपतींना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत पोर्टलवर ई-चलान अपलोड करावं लागणार आहे.
केवायसी अनिवार्य
1 नोव्हेंबरपासून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने सर्व विमा धारकांना KYC करणे अनिवार्य केले आहे. याचा तुमच्या क्लेमवर परिणाम होईल. तुम्ही नियमांचे पालन न केल्यास तुमचा क्लेम रद्द केला जाईल.
व्यवहार शुल्क
आजपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवण्यात येणार आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसईने 20 ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय जाहीर केला होतो. हा नियम 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. हा बदल S&P BSE सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू होतील. व्यवहाराच्या वाढत्या खर्चाचा व्यापाऱ्यांवर, विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.
आयात संबंधित अंतिम मुदत
सरकारने HSN 8741 श्रेणीतील लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकार 1 नोव्हेंबरपासून या नियमात बदल करतं का ते पाहावं लागेल.
