नागपूर : ज्या जालना जिल्ह्यातील (Jalna) आंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील करत असलेल्या उपोषणस्थळी जालना पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमारानंतर आंदोलनाचा भडका राज्यभर उडाला. त्या घटनेवरून आज (8 डिसेंबर) पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये त्या दिवशी घडलेल्या घटनेचा तपशील सादर केला. त्याचबरोबर निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची आणि केलेल्या कारवाईची माहिती दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांनी बचावात्मक आणि वाजवी पद्धतीने बाळाचा वापर केल्याचे म्हटलं आहे. त्याचबरोबर या घटनेमध्ये जवळपास 50 आंदोलक जखमी झाले असून 79 पोलीस जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिस सर्वाधिक जखमी झाल्याचे फडणवीस यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट झालं आहे. दुसरीकडे, मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये झालेल्या लाठीमारानंतर गुन्हे दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत यासाठी सातत्याने सरकारकडे मागणी केली आहे. मात्र, या संदर्भात फडणवीस यांनी कोणत्याही पद्धतीने गुन्हे सरसकट मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
सर्व बाबींची माहिती घेतल्यानंतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे त्यांनी लेखी निवेदनात म्हटलं आहे. त्यामुळे आंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेले गुन्हे हे सरसकट मागे घेतले जाणार नाहीत हे आज विधानसभेतील फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावरून स्पष्ट झालं आहे. दुसरीकडे राज्यामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी असा राजकीय संघर्ष पेटला आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाकडून छगन भुजबळ हे सातत्याने मनोज जरांगेंविरोधात व्यक्तव्य करत आहेत, दुसरीकडे जरांगे पाटील यांच्याकडूनही वक्तव्य केली जात आहेत. आंतरवाली सराटीमध्ये छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर सभा घेत पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचा सातत्याने मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, देवेंद्र गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आंतरवाली सराटीमध्ये झालेल्या मारहाणीनंतर त्याचबरोबर छगन भुजबळ यांच्याकडून होत असलेल्या आरोपांवर आतापर्यंत मौन बाळगले होते.
मात्र, त्यांनी आज हिवाळी अधिवेशनामध्ये सर्व प्रश्नांची लेखी उत्तरे देत एक प्रकारे पोलिसांची पाठराखण केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरून आता रणकंदन होण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी 24 डिसेंबरची डेडलाईन देतानाच आंतरवाली सराटीत दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावी अशी मागणी सातत्याने केली आहे. त्याचबरोबर ओबीसीमधूनच आरक्षण घेणार असा त्यांनी निर्धार केला आहे.
