“जिल्ह्याचा उल्लेख संभाजीनगर नाही, तर औरंगाबाद करा”; कोर्टाचे निर्देश, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

“त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागाशी संबंधीत कोणत्याही कार्यालयांनी औरंगाबाद नावात बदल न करणेबाबत निर्देश दिले आहेत. यासोबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत संलग्न करण्यात आली आहे. तरी आदेशातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे,” असंही आदेशात म्हटलं.

याचिकाकर्त्यांची मुख्य सचिवांकडे नेमकी काय तक्रार?

इनामदार सय्यद मोइनुद्दीन व सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी सामान्य प्रशासनाच्या मुख्य सचिवांना केलेल्या तक्रारीत म्हटलं, “औरंगाबाद नामकरणाबाबत आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणी २४ एप्रिल २०२३ च्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कडक निर्देश देत स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहे तोपर्यंत जिल्हा/तालुका/गाव/विभाग/उपविभागाचे नामांतर करू नये. महसूल/पोलीस/टपाल व इतर विभागातील कोणत्याही शासकीय पत्रात औरंगाबाद ऐवजी दुसऱ्या नावाचा वापर करू नये, असे कडक निर्देश दिले आहेत.”

“यावर शासनाच्यावतीने महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी हमी दिली की, न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. मात्र, यावर सबंधित एकही विभागाकडून कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ही बाब न्यायालयाची अवमानना  आहे,” असं तक्रारदारांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांवर सर्रासपणे औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलुन छापले आणि बोलले जात आहे. औरंगाबाद नामांतरानंतर टीआरपी वाढवण्यासाठी माध्यमं औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर वापरत आहेत. यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. औरंगाबाद शहरात दंगलीसारखे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलीस प्रशासनाच्या योग्य व धडक कारवायांमुळे सध्या शहर शांत दिसत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून प्रसारमाध्यमांतून सर्वत्र जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. म्हणून सर्व प्रसारमाध्यमांना कुठे तरी आळा बसवण्याची गरज आहे.”