महाराष्ट्रराजकारण

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १३ योजनांचा लाभ मिळणार

मुंबई: राज्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या मागणीने जोर धरला असताना राज्य सरकारने अनुसूचित जमातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तिप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला असतानाच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेश करण्याच्या जुन्या मागणीने डोके वर काढले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीवर मात्रा म्हणून आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना धनगर समाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा हाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धनगर समाजासाठी १३ योजना लागू केल्या जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पी भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत आश्वासन होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पशु दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री, वस्त्रोद्योगमंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर आणि तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य या समितीचे सदस्य असेल.

१४० कोटींची तरतूद

अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यकता असल्यास नवीन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि संनियंत्रण करतील.
आम्हाला ओबीसीमधून बाहेर ढकलण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी केला. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर या सुनावणीसाठी भुजबळ हे मुंबई उच्च न्यायलयात आले होते. यावेळी राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्यावरून भुजबळ यांनी सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका केली.

ज्यांना कायदेशीरदृष्ट्या आरक्षण देता येत नाही, त्यांना ओबीसीमध्ये घेतले जात आहे आणि जे आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना मात्र ओबीसीतून बाहेर ढकलायचा डाव सुरू आहे. ओबीसींविरोधात असा दुहेरी कार्यक्रम सुरू असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला. मराठा समाजाला सर्व प्रकारचे आरक्षण हवे आहे. एकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की त्यांच्या नातेवाइकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की, त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकारणात त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. यात आमचे म्हणणे इतकेच आहे की, ओबीसीमध्ये आधीच ३७५ जाती असताना आता हे लोक आहेत. अशात मराठा समाजही यात आला, तर कुणालाच काही मिळणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले.

Advertisements
Advertisements
ओबीसी समाजात मराठा समाजाला घुसविण्याचा प्रयत्न आम्ही होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिली आहे. भुजबळ यांनी सरकारमध्ये राहून संघर्ष करावा, आम्ही बाहेर राहून संघर्ष करू, असे मी भुजबळ यांना सांगितल्याची माहिती शेंडगे यांनी दिली.

Advertisements
Advertisements

Team Aaj Parbhani

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो parbhani न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button