मराठवाड़ामहाराष्ट्र

अंबडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना तीन अपत्ये प्रकरण नडणार !

छत्रपती संभाजीनगर : अंबडचे तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेले  चंद्रकांत शेळके यांनी ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, 2005’ (Small Family Rules, 2005) याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत त्यांच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अनिता वानखडे यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात ॲड.कृष्णा सोळुंके यांच्या मार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून पुढील आठवड्यात या याचिकेवर  सुनावणी आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, चंद्रकांत प्रकाश शेळके हे  महसुल विभागात 2004 पासून कार्यरत आहेत. ते सध्या अंबड तहसिलदार म्हणून कर्तव्यावर कार्यरत  आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, 2005’ नुसार दोन पेक्षा जास्त मुलं जर सरकारी नोकरदारांना झाली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आरोप करण्यात आलेला आहे की, अंबड तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना तीन मुले आहेत. त्यापैकी प्रथम अपत्ये मानसी चंद्रकांत शेळके  (2000), द्वितीय मुलगी मनस्वी चंद्रकांत शेळके (2005), तिसरे अपत्ये मुलगा दक्ष चंद्रकांत शेळके (2011) आहे.

2005 अधिनियमाच्या कलम तीन नुसार दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असेल तर कायद्यानुसार ते अमान्य करण्यात आले. संबंधित तहसीलदार चंद्रकांत शेळके सध्या सेवेत तसेच त्यांनी तहसीलदार पदावर पदोन्नती देखील शासनाने दिली आहे.आणि 2005 नंतर त्यांना तिसरं मूल जन्माला आलेलं आहे. तसेच उद्या अनेक सरकारी नोकरीत काम करणारे नोकरदार मुलाच्या हव्यासापोटी दोन पेक्षा अधिक मुलं जन्माला घालतील आणि बोलतील की, हा कायदा आम्हाला लागु होत नाही,कारण आम्ही २००५च्या आधी नोकरी मध्ये लागलो आहे,

Advertisements
Advertisements

शासनाने कारवाई केली नाही म्हणून उच्च न्यायालयात धाव! अनिता वानखडे

अंबड तहसीलदार या पदावरती कार्यरत असताना या पद्धतीने आपली तीन अपत्ये असल्याची माहिती लपवणे हे बेकायदेशीर व असंविधानिक आहे.  त्यामूळे चुकीचा पायंडा रचला जाण्याची शक्यता आहे, अशा गोष्टींना आळा घालणं , महाराष्ट्र शासनाचा ‘छोटे कुटुंब अधिनियम 2005’ त्यातील नियमानुसार पती-पत्नी आणि दोन मुलं याच्यापेक्षा जर अधिक मुले जन्माला आले, तर सरकारी सेवेमधून बडतर्फ करण्यात येते.  अंबड तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेले  यांनी ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, 2005’ (Small Family Rules, 2005) याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत त्यांच्या विरोधात  औरंगाबाद उच्च न्यायालयात ॲड. कृष्णा सोळंके यांच्या मार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून पुढील आठवड्यात या याचिकेवर  सुनावणी आहे.असे सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता वानखडे यांनी सांगितले आहे.

Advertisements
Advertisements

Team Aaj Parbhani

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो parbhani न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Back to top button