हावेरी : कर्नाटकात १० मे रोजी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी २५ एप्रिल रोजी कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यात जाहीर सभेला संबोधित करताना केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे आणि देशातील सरकारी नोकऱ्या कमी करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, पीएम मोदी यांनी घोषणा केली होती की, २ करोड नोकऱ्या दिल्या जातील पण आज परिस्थिती अशी आहे की बेरोजगारी ४० वर्षात सर्वाधिक आहे.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात सरकारने संस्था उभारायला हव्या होत्या, मात्र त्याऐवजी त्या सर्वांचे खासगीकरण केले जात आहे. आम्हाला असा भारत नको आहे, आम्हाला बेरोजगार भारत नको आहे, आम्हाला गरीब भारत नको आहे, आम्हाला न्याय हवा आहे.
भारतातील बेरोजगारी ही आजपासून नव्हे तर अनेक दशकांपासूनची सर्वात मोठी समस्या आहे. २०१४ साली सत्तेत येण्यापूर्वी मोदी सरकारचा बेरोजगारी हटवणे हा सर्वात मोठा मुद्दा होता आणि आता या मुद्द्यावरून विरोधक सातत्याने मोदी सरकारचा घेराव घालत आहेत.\
लोकसभेतील सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ७ लाख २२ हजार ३११ अर्जदारांना विविध सरकारी खात्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. २०१८-१९ मध्ये केवळ ३८,१०० लोकांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे याच वर्षी म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक ५,९,३६,४७९ कोटी लोकांनी अर्ज केले होते.
लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक म्हणजे १,४७,०९६ तरुण सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. वार्षिक दोन कोटींच्या दाव्याच्या विरोधात, या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की सरकार आपल्या दाव्यापैकी फक्त एक टक्का म्हणजेच दरवर्षी दोन लाख नोकऱ्या देण्यात अपयशी ठरले आहे.
आपल्या देशातील सध्याच्या परिस्थिती बघायची असेल तर येथील रोजगार दर सुमारे ४० टक्के आहे. म्हणजे दर १०० काम करणाऱ्या लोकांपैकी फक्त ४० लोकांना रोजगार आहे. असे ६० लोक आहेत जे काम करण्यास सक्षम आहेत परंतु त्यांच्याकडे नोकऱ्या नाहीत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील गेल्या पाच वर्षांचा लेखाजोखा असा आहे की, रोजगाराचा दर ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
