राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र पाठवले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याविरोधात ट्रोलर्सची आर्मी सक्रिय झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी पत्रातून केला आहे. तसेच तथाकथित ट्रोलर्स हे राज्यातील सत्ताधारी पक्षातले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले होते.
सोशल सत्ताधारी पक्षाशी सहानुभूती असणारी एक ट्रोल आर्मी सध्या सक्रिय आहे. ही ट्रोल आर्मी सध्या सरन्यायधीशांना ट्रोल करत आहे. कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि वकील विवेक तन्खा यांच्या पुढाकाराने विविध पक्षातील खासदारांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. सुनावणी सुरु असताना अशा पद्धतीने सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करणे हे चुकीचे आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी संरक्षण पुरवावे, अशी मागणी खासदारांनी केली आहे. तसेच या ट्रोल आर्मीविरोधात कडक पावले तातडीने उचलावीत असेही खासदार म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी काल पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले त्यानंतर सोशल मीडियावर यासंदर्भात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी अखेर आज पूर्ण झाली. घटनापीठासमोर 14 फेब्रुवारी 2023 पासून 12 दिवस सुनावणी झाली. आता प्रतीक्षा निकालाची आहे.
काय म्हणाले होते सरन्यायाधीश?
सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसंच, बंड फक्त एकाच पक्षात झालं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होतं. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचं दिसतं, असंही ते म्हणाले. राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल आजपर्यंतच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनवणीतील सर्वाधिक प्रतिप्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले. शिवसेनेतील आमदारांचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाण्यास विरोध हा अंतर्गत प्रश्न होता. अशा अंतर्गत प्रश्नासाठी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली नाही का? पक्षातील नेत्याविरोधात नाराजी असेल तर पक्षातील सदस्य पक्षातील नेत्यांना हटवू शकतात, पण राज्यपाल अशा परिस्थितीत निर्णय घेऊ शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. जर राज्यपालांच्या निर्णयाने सरकार पाडण्यास मदत झाली तर आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हे मोठे घातक ठरेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.
