मुंबई: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषण, आंदोलन यांच्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत बनला आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सकल मराठा समाजानं घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येक गावातून किमान दोन उमेदवार द्यायचे. एका मतदारसंघात किमान ५०० उमेदवार उमेदवार उभे करायचे अशी व्यूहनीती सकल मराठा समाजानं आखली आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात हजार उमेदवार असल्यास ईव्हीएमवर मर्यादा येतील आणि निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्या लागतील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ‘उमेदवार अधिक असल्यास मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम उपलब्ध करणं कठीण होईल. बुथनिहाय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, वाढत्या कर्मचारी संख्याबळाची समस्या असेल. एवढी मोठी उमेदवार यादी ईव्हीएमवर असेल तर मतदार संभ्रमित होऊ शकतात. राजकीय पक्षांच्या प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो,’ असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
ईव्हीएमवर मशीनवर ३८४ उमेदवारांसाठी मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर ईव्हीएमला मर्यादा आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पाचशे उमेदवार असतील तर त्याबद्दल वरिष्ठांकडून जे आदेश येतील त्यानुसार पुढील कार्यवाही करू, अशी माहिती अहमदनगरचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल पाटील यांनी दिली.
नांदेड लोकसभा मतदारसंघात एक हजार उमेदवार देण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजानं घेतला आहे. त्यासाठी बैठकांचं सत्र सुरू आहे. प्रत्येक गावातून १० उमेदवार देण्याचा समाजाचा प्रयत्न असेल. याबद्दल अर्धापूर तालुक्यात मराठा समाजाची बैठकही पार पडली. मराठा समाजाच्या निर्णयामुळे येणारी निवडणूक सगळ्याच पक्षांसाठी आव्हानात्मक असेल.
