मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी केल्या मागण्या, सकारात्मक पाऊल

नागपूर

विशेष

माजी आमदार जेष्ठ नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे परभणी जिल्हाध्यक्ष विजय गव्हाणे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मंजूर कराव्यात अशी मागणी केली आहे लेखी निवेदन देखील दिले आहे

1.

माजी आमदारांच्या पेन्शन बाबत – मागील बैठकीत माजी आमदारांना पेंशन देण्याबाबत २०१८ मध्ये मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, साहेबांनी 20,000 रुपये एव्हडी वाढ देण्याचे ठरले होते परंतु आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यानंतर २०११ मध्ये मा. अजितदादा उपमुख्यमंत्री असतांना बैठकीत असे ठरले की शासकीय अधिका-यांना ज्या प्रमाणे पेंशन दिली जाते त्याचप्रमाणे माजी आमदारांना ही पेंशन देण्यात यावी. (मुळ वेतनाच्या 50% + महागाई भत्ता : निवृत्ती वेतन) या सुत्राप्रमाणे देण्यात यावी तसे प्रस्ताव विधिमंडळाने वित्त विभागाकडे व तातडीने मान्यतेसाठी घावा असे निर्देश ही दिले होते, त्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा व माजी सदस्यांना त्याप्रमाणे पेरान देण्यात यावी.

माजी • सदस्यांच्या स्विय सहाय्यकांना वेतन देणे बाबत…. मागील बैठकीत माजी आमदारांना एक स्वीय सहाय्यक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व एक स्वीय सहाय्यक मा. सदस्यांना देण्यात आले, त्या स्वीय सहाय्यकांना आंम्ही आमच्या पेंशन मधुन १५ ते २० हजार ऐवढे वेतन देतो, त्यांना १४४ ते २० हजार एवढा पगार

देण्याचे ठरले आहे तसेच स्वीय सहायकांना ओळखपत्रावर अधिवेशन काळात विधान भवनात प्रवेश देण्यात यावा, बरेचसे माजी सदस्य वयोवृद्ध असल्यामुळे त्यांची खुप गैरसोय होते, तरी यापुढे त्यांच्या प्रवेशपत्रावर त्यांना प्रवेश व वेतना बाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.

३. माजी सदस्यांना मुंबई येथे राहण्यासाठी निवासव्यवस्था – नवीन आभूदार निवासाचे काम पूर्ण होण्यास चार ते पाच वर्षे लागतील व त्यानंतर आकाशवाणी आमदार निवासात आमची राहण्याची व्यवस्था केले जाईल असे ठरले, तो पर्यंत वरळी शासकीय विश्रामगृह ‘विसावा’ व शेल्टर चर्चगेट येथे १० ते १५ कक्ष माः सदस्यांना आरश्चित करण्यात यावे. याविषयी, बांधकाम मंत्री, मा. ना. रविंद्रजी चव्हाण साहेब यांनी तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात ण्यात यावा कार्यवाही करण्यात आली नाही. असे निर्देश दिले, भावर अद्यापही

४. मेडीकलेभू – सध्या माजी सदस्यांना १० लाखांपर्यंत मेडीकलेभ दिला जातो परंतु या मेडीकलेभ मध्ये मोठी अडचण अशी आहे की, विद्यमान आमदाराचा मृत्यु झाल्यास त्यांच्या पत्ती/पत्नी यांना हा फायदा मिळत नाही, खरी गरज माजी सदस्यांच्या मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला असते. त्यांच्या कुटुंबाला मेडीकलेोभ कव्हर देणेबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देश असुनही त्याची अजुन अंमलबजावणी झाली नाही.

तसेच या. सदस्यांना दैनंदिन औषधोपचारासाठी कमीत कमी ५००० रूपये अशी तरतुद आहे, त्यासाठी विधीमंडळ, मुंबई येथे डॅक्टरांकडील बीले व मेडीकल बीले जमा करावे लागतात त्या रकमेचा परतावा दिला जातो. ही प्रक्रीया खुप किचकट व खर्चिक आहे, त्यामुळे कर्नाटक सरकारने दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर प्रत्येक माजी सदस्याच्या पेंशन सोबतच ५०००/- देण्याची व त्यांच्या विधवा /विधुर यांना २५००/- देण्याची सवलत आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात ही है करावे

५. रहेचे प्रवास खर्च – मा. सदस्य व एक साथीदार सोबत प्रवास केल्यास त्याचा परतावा दिल्या जातो, परंतु त्याचा सुरवातीला खर्च स्वतः खर्च केला जातो याला पर्याय म्हणुन मा. खासदारांप्रमाणे I.D. Card a Code no. देऊन व्यवस्था केल्यात भा. सदस्यांना रेल्वे आरक्षण मिळणे सोपे होईल व स्वतः खर्च करणे होणार नाही. त्यासाठी चर्चा करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात यावा असे ठरले असून, त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही झाली नाही.

G. मा. सदस्यांच्या कार्यलयाबाबत. मा. सदस्यांसाठी मुंबई विधानभवन येथे एक कार्यालय देण्यात आले आहे तेथे आम्हाला एक कारकुन, एक शिपाई देण्यात यावा त्यासाठी लागणारा पगार व कार्यालयीन चहा पाण्याचा खर्च देण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यावरही अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही यावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा तसेच नागपुर विधानभवन येथे ही एक कार्यालय मा. सदस्यांना देण्यात यावा.

वरिल सर्व निर्णय नोव्हे, २०१८, एप्रिल २०१३ व भार्च २०१३ च्या बैठकांमध्ये होऊनही कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. तरी यावर त्वरीत अंमलबजावणी करून कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात यावे ही विनंती.