भारतीय तेल कंपन्यांनी नवे दर जारी केले असून एलपीजीचे दर कमी करण्यात आली आहेत. तेल वितरण कंपन्यांनी आज गॅस सिलेंडरच्या दरात 50 रुपयांहून अधिक कपात केली आहे. आज एलपीजी गॅल सिलेंडर 78 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.
सर्वसामान्यांना महागाईतून मोठा दिलासा
सणासुदीच्या काळात महागाईची झळ बसलेल्या जनतेला एलपीजीच्या किमतीत घसरण झाल्याने दिलासा मिळणार आहे. तेल कंपन्यांकडून एलपीजीच्या 19 किलोंच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या (Commercial LPG Gas Cylinders Price Hike) किंमतीत कपात करण्यात आली आहे. आज व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 78 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. याआधी तेल कंपन्यांनी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ केली होती. व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर 209 रुपयांनी वाढले होते.
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात कपात
तेल वितरण कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅसच्या नवीन किमती जाहिर करतात. पण वेळा महिन्याच्या मधेही सिलेंडरच्या दरात बदल करण्यात येते. आजही सिलेंडरचे दर कमी झाले आहेत. इंडियन ऑइल (IOCL) च्या वेबसाइटनुसार, राजधानी दिल्लीमध्ये 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 1833.00 रुपये होती, ही किंमत 1755.50 रुपयांवर आली आहे.
शहर | व्यावसायिक सिलेंडरचे दर |
दिल्ली | 1775.50 रुपये |
मुंबई | 1728.00 रुपये |
कोलकाता | 1885.50 रुपये |
चेन्नई | 1942.00 रुपये |
याआधी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला तेल वितरण कंपन्यांनी दिवाळीपूर्वी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमती वाढवून मोठा झटका दिला होता. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी कंपन्यांनी पुन्हा एकदा व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ केली होती.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरही स्वस्त?
केंद्र सरकारने महिन्याभरापूर्वी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 200 रुपयांची कपात करत दिलासा दिला होता. पण, आज घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आज घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत कायम आहेत. 14.20 किलोचा घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर दिल्लीत 903 रुपये, मुंबईत 902.50 रुपये, कोलकात्यात 929 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 918.50 रुपयांना उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारने 30 ऑगस्ट रोजी सर्वसामान्यांसाठी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या होत्या, तर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान 200 रुपयांवरून 400 रुपयांपर्यंत वाढवले होते. यानंतरही या लाभार्थ्यांना 100 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ देण्यात आला होता.