नवी दिल्ली: शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले होते. आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले होते. या प्रकरणी तातडीची सुनावणी करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती मात्र सर्वोच्च न्यायालाने तातडीची सुनावणी करण्यास नकार दिला.
ठाकरे गटाकडून मे महिन्यात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही याचिका फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने मे महिन्यात आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेच्या अध्याक्षांकडे सोपवला. आता शिवसेनेने आयोगाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
यावर निर्णय देताना सरन्यायाधिश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, यावर आम्ही दोन मिनिटात निर्णय देऊ शकत नाही. सध्या खंडपीठाकडे कलम ३७० ची सुनावणी सुरू आहे, आधी ती पूर्ण होऊ देत मग आम्ही तुमची याचिका सुनावणीसाठी घेऊ.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष नाव आणि चिन्हाबाबत तातडीने सुनावणी करावी अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने हे देखील म्हटले की, महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाची सुनावणी झाली तेव्हा या विषयाची आधीच चर्चा झाली आहे. उद्यापासून आम्हाला कलम ३७० संदर्भात सुनावणी करायची आहे, त्यानंतर तुमची याचिका घेऊ.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुरुवात गेल्यावर्षी जून महिन्यात झाली होती. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील ४० आमदारांनी बंडखोरी केली आणि भाजपसह सत्ता स्थापन केली. यावेळी शिंदे गटाने खरी शिवसेने आपणच असल्याचा दावा केला होता आणि नंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत देखील ठाकरे गटाला धक्का बसला होता. गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाचे नेते आणि आमदार, खासदार ठाकरे गटातून शिंदे गटात चालले आहेत अशात कोर्टाच्या निर्णयाने त्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे.
