पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला जागतिक बँकेची 2300 कोटींची मदत
कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मन:पूर्वक आभार मानले आहेत.
12 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक बँकेची चमू या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याच सुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक 280 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2328 कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे 120 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 998 कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण 400 मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात एकिकडे तीव्र दुष्काळ तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठीशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोर्‍यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे.
पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
