मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा शासन आदेश (GR) सरकारने जाहीर केला आहे. एकूण 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यामध्ये गंभीर तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळाकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांना कोणत्या सवलती मिळणार?
– जमीन महसुलात सवलत
– पिक कर्जाचे पुर्नगठन
– शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसूलीची स्थगिती
– कृषीपंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सवलत
– शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थांचे परीक्षा शुल्क माफ
– रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाच्या निकषात काही अंशी शिथिलता
– आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी टॅंकरने पुरवण्याची मुभा
– टंचाई झालेल्या भागातील शेतक-यांच्या शेतीतील वीजपंपांची वीज खंडीत न करणे
