नवी दिल्ली : पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वाढलेली महागाई लक्षात घेता येत्या काही दिवसांत घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर आणखी सूट (सबसिडी) मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. एवढेच नाहीतर सामान्य ग्राहकांसाठीही सिलेंडरच्या किंमतीत कपात होऊ शकतात.
सध्या या लाभार्थ्यांना एका वर्षात १२ सिलिंडरवर ३०० रुपये सबसिडी दिली जात आहे. तर उज्ज्वला योजनेंतर्गत अतिरिक्त सवलतीबाबत येत्या काही महिन्यांत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारचा हा मास्टर स्ट्रोक ठरेल असा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
एलपीजी सिलिंडरची मागणी वाढली
केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरवरील अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर देशात एलपीजी सिलिंडरच्या मागणीत विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. २९ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वसामान्य आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी LPG सिलिंडरचे दर दोनशे रुपयांनी स्वस्त केले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात दररोज रिफिल होणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरची सरासरी संख्या ११ लाखांच्या पार गेली.
तसेच पुढील महिन्यात, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी दरात आणखी १०० रुपयांनी सवलत देण्यात आल्यानंतर एलपीजी गॅसची मागणी वाढल्यानंतर दररोज १०.३ सिलिंडर रिफिल झाले आणि एलपीजी सिलेंडर रिफिलच्या संख्येत आणखी वाढ होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
अशाप्रकारे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या. आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलिंडर ५०० रुपयांनी स्वस्त म्हणजे ६०० रुपयांना मिळत आहे. तर सामान्यांना एलपीजी सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी ९०० रुपये मोजावे लागत आहेत. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केल्यापासून अलीकडेच २०२४-२६ या वर्षासाठी ७.५ कोटी रुपये आणि उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनसाठी अतिरिक्त १,६५० कोटी रुपये जारी केले आहेत.
सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा मिळणार
अहवालानुसार केंद्र सरकार सामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्तात म्हटले असून लाइव्हमिंटच्या वृत्तानुसार या वृत्ताबाबत पेट्रोलियम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाकडून ईमेलद्वारे माहिती मागवण्यात आली असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती भडकल्या असताना सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
