पुणे : भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून देण्यासंबंधीचा दावा निकाली काढण्यासाठी शेतकऱ्याकडून आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटकेत असलेले अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्याकडून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, त्यांचा सखोल तपास करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सीबीआयने विशेष न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, रामोड यांचा जामीन अर्ज सीबीआय विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात जमीनधारकाला जादा मोबदल्या देण्यासाठी रामोड यांनी १० जूनला आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारली. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल करून रामोड यांना अटक केली. सध्या रामोड यांची २६ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान, रामोड यांच्या वकिलाने जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर शुक्रवारी (१७ जून) सुनावणी झाली. आरोपीला जामिनावर सहज सोडल्यास समाजात एक चुकीचा संदेश जाऊन जनतेचा विश्वास उडू शकतो. आर्थिक गुन्हे चोखपणे हातळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. या प्रकरणी रामोड यांच्याकडून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली असून, त्यांचा सखोल तपास करायचा आहे, असे न्यायालयात सादर अहवालात सीबीआयने म्हटले आहे. या परिस्थितीत आरोपीला जामीनावर सोडल्यास पुराव्यांशी छेडछाड आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाण्याची शक्यता आहे. असा युक्तिवाद सीबीआयचे विशेष वकील अभयराज अरीकर यांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.
पाच कोटींची स्थावर मालमत्ता
डॉ. अनिल रामोड यांच्या घरातून सीबीआयने सहा कोटी ६४ लाख रुपये आणि कार्यालयातून एक लाख २८ हजार रुपये जप्त केले होते. त्यानंतर सीबीआयने केलेल्या तपासात रामोड यांच्या स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे पाच कोटी ३० लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता असल्याचे समोर आले. त्यांनी ही संपत्ती जमवली कोठून, असा प्रश्न सीबीआयने उपस्थित केला. भूधारकांची प्रकरणे निकाली काढताना घेतलेल्या पैशांतून ही मालमत्ता उभी केली असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्या दृष्टीने अधिक तपास करण्यात येत असल्याचे सीबीआयने न्यायालयात म्हटले आहे.
