मराठवाड़ामुख्य बातमी

मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा अन्न, पाणी सोडलं, मीडियाशी काय बोलले?

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा चेहरा बनलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरु केलय. त्यांनी उपोषणाला बसण्याआधी मीडियाशी संवाद साधला. जालन्यातील अंतरवली-सराटी येथे त्यांनी उपोषण सुरु केलय.  सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवून सग्या-सोयऱ्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सुरु केलय. राजपत्रित अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नाही, तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलय.

“विशेष अधिवेशन बोलवा. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिलाय, तो स्वीकारुन तुम्ही कायद्यात रुपांतर करा” अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. “अंतरवली सराटीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे अजून मागे घेतलेले नाहीत. मी उपोषण मागे घेतलं, त्यावेळी गुन्हे मागे घेण्याच तुम्ही आश्वासन दिलं होतं” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “आमच्यापेक्षाही भयानक गुन्हे मागे घेतले, सरकारच्या मनात असेल तर काहीपण होऊ शकतं” असं ते म्हणाले. “शरीर साथ देतं, नाही देतं यापेक्षा माझा समाज मोठा आहे. एकाजीवाची किंमत करण्यापेक्षा करोडो जीवांची किंमत सरकारला करावी लागेल. एक जीव गेला तरी चालेल” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“सरकारने दोन दिवसात तातडीने अधिवेशन बोलवावं. आम्ही सांगितलीय, त्याप्रमाणे सग्या-सोयऱ्यांची व्याख्या करावी. आत्ता 10 वाजल्यापासून उपोषण सुरु करतोय. उपचार, पाणी अन्न काही घेणार नाही. मागण्या मान्य होत नाही, तो पर्यंत आमरण उपोषण सुरु ठेवणार” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

Advertisements
Advertisements

सरकारने 15 तारखेला विशेष अधिवेशन बोलवलय, मग आता उपोषणाला बसण्याची गरज काय? या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘सरकारने आधीच प्रक्रिया सुरु केली का? तर या प्रश्नाच उत्तर नाही आहे’ “तुम्ही 10 तारखेपासून प्रक्रिया सुरु केली, तर 14 तारखेला कायदा मंजूर करता येईल. 15 तारखेला अधिवेशन बोलवून एकादिवसात हे शक्य आहे का?” म्हणून उपोषणाला बसाव लागतय असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

Advertisements
Advertisements

Team Aaj Parbhani

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो parbhani न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Back to top button