प्रकृती साथ देईना पण पक्षाची गरज ओळखली; नव्वदीतील डॉ. मनमोहन सिंग व्हीलचेअरवर बसून सभागृहात
नवी दिल्ली: दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांबाबतच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारे विधेयक सोमवारी रात्री मंजूर झाले. ३४ खासदारांची भाषणे झालेल्या चर्चेनंतर अंतिम मतगणनेत विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते पडली. या विधेयकावरील चर्चेत आणि मतदानात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सहभागी झाले होते. वयाची नव्वदी गाठलेल्या मनमोहन सिंग यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नाही. मात्र, पक्षनिष्ठा आणि एक खासदार म्हणून असलेल्या संसदीय जबाबदारीचे भान ठेवत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रकृतीच्या सर्व अडथळ्यांवर मात करत राज्यसभेच्या कामात सहभाग घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग व्हीलचेअरवर बसून सभागृहात आले होते. त्यांचे सभागृहातील छायाचित्र सध्या सोशल मीडियावर होत आहे.
नवी दिल्ली: दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांबाबतच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारे विधेयक सोमवारी रात्री मंजूर झाले. ३४ खासदारांची भाषणे झालेल्या चर्चेनंतर अंतिम मतगणनेत विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते पडली. या विधेयकावरील चर्चेत आणि मतदानात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सहभागी झाले होते. वयाची नव्वदी गाठलेल्या मनमोहन सिंग यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नाही. मात्र, पक्षनिष्ठा आणि एक खासदार म्हणून असलेल्या संसदीय जबाबदारीचे भान ठेवत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रकृतीच्या सर्व अडथळ्यांवर मात करत राज्यसभेच्या कामात सहभाग घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग व्हीलचेअरवर बसून सभागृहात आले होते. त्यांचे सभागृहातील छायाचित्र सध्या सोशल मीडियावर होत आहे.
तत्पूर्वी या विधेयकावरील चर्चेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाग घेतला. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवताना म्हटले की, ‘विधेयकाचा एकमेव उद्देश केवळ दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख शासन हा आहे’, असे सांगत, ‘या कायद्याने दिल्लीच्या सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत तिळमात्रही बदल होणार नाही’, अशी ग्वाही दिली. ‘‘आप’च्या जन्मापासून अरविंद केजरीवाल यांचे लक्ष्य भाजप नाही, तर काँग्रेसच आहे. त्यामुळे संसदेत दिल्लीचे विधेयक मंजूर होताच केजरीवाल तुम्हाला ठेंगा दाखवतील. केवळ सत्तेच्या स्वार्थासाठी नवीन आघाडीत ‘इलू इलू’ करणारे परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष कितीही एक झाले व आणखी पाच-दहा पक्ष जोडले, तरी सन २०२४मध्ये नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान बनतील’, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. ‘पंचायतीची निवडणूक लढवायची व संसदेचे स्वप्न बाळगायचे हे चालणार नाही. राजकीय स्वार्थातून ‘आप’च्या कुशीत जाऊन बसलेल्या काँग्रेसने सन १९९३मध्ये आणलेली दिल्लीतील अधिकारांच्या वाटणीचीच तरतूद यात आहे. मंत्र्यांचे हक्क अधिकाऱ्यांना दिलेले नाहीत. देशात कोठेही मंत्रालयाच्या फायलींवर मंत्री नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्याच सह्या असतात’, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. ‘मणिपूरवर विरोधकांना नियम २६७नुसार चर्चा हवी आहे; कारण त्यांना मतदानाचा जाहीर देखावा करायचा आहे. अखेरच्या दिवशी ११ ऑगस्टला मणिपूरवर चर्चा होऊन जाऊ द्या’, असे आव्हान शहा यांनी दिले.
मतदान यंत्रणेत ऐनवेळी बिघाड झाल्याने स्लिपद्वारे मतदान घेण्यात आले; तेव्हा विरोधकांनी सवालांच्या फैरी झाडल्या. ‘भाजपच्या बाकांवरून आम्हाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये अर्ध्याहून जास्त काँग्रेसचेच आहेत’, असा टोला विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लगावला. ‘न्यायालयाचा आदेशही आला नव्हता, तेव्हा सायंकाळी साडेपाच वाजता ‘आप’ सरकारने आशीष मोरे यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका लावला. त्यातही दक्षता विभागावरच ‘ आप’चा रोख होता; कारण त्यात दिल्लीच्या दारू घोटाळ्याची, केजरीवाल यांच्या कोट्यवधींच्या जाहिरातींच्या, अवैधरीत्या सजवलेल्या ‘शीशमहाला’च्या फायली होत्या. अर्ध्या रात्री या विभागात फायली बेकायदा हाताळल्या गेल्या’, असा आरोप शहा यांनी केला. शीशमहाल या शब्दावरून तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन व अमित शहा यांच्यात जोरदार खडाजंगी उडाली. सभापती धनखड यांनी अखेर ओब्रायन यांना तंबी दिली.
बनावट सह्या केल्याचा आरोप
‘हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे या राघव चढ्ढा यांच्या ठरावावर कोणी तरी आपली परस्पर बनावट सही केली’, असा आरोप थंबी दुराई, सस्मित पात्रा यांच्यासह चार सदस्यांनी केला होता. ‘हे फारच गंभीर आहे. या खासदारांच्या बनावट सह्या त्या ठरावावर कोणी केल्या याची सखोल संसदीय चौकशी करून विशेषाधिकार समितीकडे प्रकरण पाठवा’, असे शहा म्हणाले. ‘आम्ही दिल्ली सरकारातील भ्रष्टाचारावर बोलत होतो; पण आता यांनी संसदेतही खोट्या सह्या आणून भ्रष्टाचार केला’, असा आरोप शहा यांनी केला. ‘याची चौकशी केली जाईल’, असे उपसभापती हरिवंश यांनी जाहीर केले.
