नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जुनी पेन्शन योजनेबाबतचे केंद्र सरकारचे सूर बदलले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता याविषयीचा एक फायदा लवकरच मिळण्याची चिन्हं आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेवरुन केंद्रीय कर्मचारीच नाहीतर राज्यातील कर्मचारी पण आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी नवीन पेन्शन योजनेला नकारघंटा दिली आहे. त्यातच केंद्राने नवीन पेन्शन योजनेत अमुलाग्र बदल करण्यासाठी समिती नेमली आहे. दरम्यान आता आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचा फायदा
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजनेचा फायदा मिळू शकतो. नवीन पेन्शन योजने लागू असतानाही कर्मचाऱ्यांना एक सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकतो. केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडीचा पर्याय देण्यासंबंधी एक समिती नेमली आहे. ही समिती नवीन निवृत्ती योजनेला जुनी निवृत्ती योजनेप्रमाणेच लोकप्रिय करण्यासाठी आराखडा तयार करत आहे. यामध्ये हमीपात्र उत्पन्नावर भर देण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्रालयाची बारीक नजर
देशभरातील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रदर्शन, आंदोलन, काम बंद अशा रित्याने आग्रही मागणी रेटत आहेत. काँग्रेस शासित आणि आपच्या सरकारने त्यांच्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. येत्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेत, केंद्र सरकारने त्यावर तातडीने उपाय योजना करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेतच जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याची कसरत करण्यात येत आहे. अर्थात या नवीन योजनेतील बदलामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडू नये यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत आहे.
अनेक फायदे
केंद्र सरकार आता किमान हमीपात्र निवृत्ती योजनेसाठी तयार झाली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत अधिकाधिक लाभ मिळावेत, यासाठी केंद्राचा कटाक्ष आहे. या नवीन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अधिकचा फायदा देण्याची योजना आहे. केंद्र सरकार त्यांचे योगदान 14 टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही अतिरिक्त बोजा न पडता हे फायदे देण्यासाठी खुषकीचा मार्ग शोधण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचे फायदे काय
जुनी पेन्शन योजनेत अनेक फायदे आहेत. जुनी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. नवीन पेन्शन योजनेत मूळ वेतन+डीएचा 10 टक्के हिस्सा कपात होतो. जुनी पेन्शन योजनेत पगारातून कोणतेही डिडक्शन होत नाही. नवीन पेन्शन योजनेत 6 महिन्यानंतर डीएची तरतूद नाही. जुनी पेन्शन योजनेची रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून देण्यात येते. नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शनची हमी नाही.
